'महिला को गुजारा भत्ता देने के फैसले के दौरान किसी भी हाल में पति के माता-पिता के इकनॉमिक स्टेटस के आधार पर विचार नहीं किया जा सकता। यह पति का दायित्व है कि वह पत्नी को गुजारा भत्ता दे, उसके माता-पिता का नहीं।' यह फैसल! दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया जस्टिस अरुणा सुरेश ने कहा, सास-ससुर की माली हालत और आय के आधार पर गुजारा भत्ता तय नहीं किया जा सकता  read more »

व्हेल मछली के मांस के व्यापार पर कड़ी पाबंदी लगाने व्हेल मछली की चार प्रजातियों के सालाना शिकार को कम करने पर कए देश सहमत हो गए है समझौते के अनुसार हर पांच साल में व्हेल मछली का शिकार दस फीसदी घटना चाहिए. शिकार पर रोक लगाने की कोशिश मोरक्को के अगादीर शहर में अंतराष्ट्रीय व्हेल कमीशन की बैठक कई दिनों से चल रही है. कमेटी के सचिव क्रिस्टियान माक्विएरा ने कहा, "अगले दस सालों तक व्हेल मछली के शिकार को सीमित कर दिया सरकारे इस बात पर सहमत है की व्हेल मछली से जहा कई तरह के अध्ययन होते है वाही ये पर्यटन को बढ़ावा देने पर जल प्रदुषण को भी कम करने में सहायक है  read more »

भारतीय वायुसेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हमने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुरूप भारतीय वायुसेना की महिला अधिकारियों को अब स्थायी कमीशन देने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने की क़ानूनी लड़ाई तीन साल की लंबी अदालती जंग के बाद फेसला आया है अदालत का यह आदेश वायुसेना की 22 और थलसेना की 30 महिला अधिकारियों की ओर से दायर याचिका पर इस साल मार्च में आया। याचिका में आरोप लगाया गया था कि सरकार पुरूष समकक्षों के मुकाबले उनसे भेदभाव कर रही है। महिला अधिकारियो से सहमती मिलने के बाद उन्हें लेफ्टिनेंट जनरल पद तक पदोन्नति पाने का अवसर मिलेगा और वे 60 साल की आयु में अवकाश ग्रहण करेंगी।  read more »

लाहौर। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सरकार ने आतंकी संगठन जमात-उद-दावा और उससे जुड़ी संस्थाओं को पिछले वित्तीय वर्ष में 8.277 करोड़ डालर ,करीब तीन अरब 85 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद दी थी। सरकारी रिकार्ड से यह जानकारी मिली है। पिछले वित्तीय वर्ष में विधानसभा में पेश पूरक बजट में लाहौर के पास स्थित मुरीदके में जमात के मुख्यालय मरकज-ए-तैयबा को 7.9 करोड़ डालर से अधिक की रकम अनुदान में देने का प्रस्ताव था। इसके अलावा 30 लाख डालर की रकम पंजाब के विभिन्न शहरों में जमात द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों को दी गईं। प्रांत के कानून मंत्री राना सनाउल्लाह ने स्वीकार किया है कि जमात को धन मुहैया कराया गया। उन्होंने मंगलवार को एक न्यूज चैनल के साथ बातचीत में माना कि मुंबई हमले में शामिल होने के आरोपी प्रतिबंधित संगठन की संस्थाओं को आर्थिक मदद दी गई।  read more »

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोतराज्य में विभिन्न विभागों में रिक्त पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा की व अधिकारियों को निर्देश दिए जिसमे उन्होंने चिकित्सा, शिक्षा, पुलिस व वाणिज्यिक कर विभाग में रिक्त पन्द्रह हजार तीन सौ पदों के लिए शीघ्र भर्ती प्रक्रिया शुरू करने कहा ये पद राजस्थान लोक सेवा आयोग के अलावा कुछ पदों पर विभागीय स्तर पर भी भर्ती की जा सकती है।प्रदेश में पुलिस विभाग में कांस्टेबलों के 5 हजार, तृतीय श्रेणी शिक्षकों के लगभग 6 हजार 500 तथा चिकित्सा एवं आयुर्वेद विभाग में 3 हजार चिकित्सकों की भर्ती तथा वाणिज्यिक कर विभाग में सहायक वाणिज्यिक कर एवं कनिष्ठ वाणिज्यिक कर अधिकारियों के 800 पदों पर आपात भर्ती होगी। उन्होंने जरूरत के हिसाब से प्रक्रिया सरलीकरण करते हुए अपेक्षित गति लेन कहा राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष महेन्द्र कुमावत ने इस बाबत आरएएस परीक्षा का समयबद्ध कलैण्डर तैयार करने, नियुक्ति प्रक्रिया एक निश्चित समयावधि में पूर्ण करते के विकल्पों पर विचार किया इन परीक्षाओं के अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से सितम्बर माह से आन लाइन प्रवेश पत्र देने की व्यवस्था लागू कर दी जाएगी।  read more »

शासकीय कर्चारियो के लिएभारत सरकार के केन्द्रीय प्रत्यछ कर बोर्ड ने आयकर के अधिनियम १९६१ की धरा १० की बांध १० उप बांध कमे संशोधन करते हुए छुट की सीमा ३.५ लाख से बढाकर १० लाख करने की अधिसूचना जारी के दी अब सेवा निवृत होने वाले कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा यह प्रावधान कर्मचारियों को बहुत राहत देने वाला है अब उनकी गाढ़ी कमाई का लाभ उन्हें पूरा मिलने लगेगा अनुतोशिक राशि का लाभ २४ मई २०१० को और उसके बाद सेवानिवृत मृत्यु या पूर्ण रोप से असमर्थ कर्मचारियों को मिलेगा

मंत्रिमंडल ने हिंदू विवाह अधिनियम में संशोधन करके तलाक को आसान बनाने का प्रस्ताव स्वीकार कर प्रगतिशील कदम उठाया है। इस प्रावधान के तहत अगर अदालत को इस बात का विश्वास हो जाए कि शादी में इस हद तक दरार आ गई है कि उसे पाटा नहीं जा सकता तो वह तलाक को मंजूरी दे सकती है। और पति पत्नी में से कोई एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहता, किसी एक पक्ष के अदालत में पेश नहीं होने और जानबूझ कर मुकदमे की कार्रवाई लंबी खींचने के मद्देनजर परस्पर सहमति से तलाक की अर्जी देने वाले पति या पत्नी का उत्पीडन रोकने के उद्देश्य से हिन्दू विवाह कानून में संशोधन का फैसल आज मंत्रिमंडल ने विवाह कानून संशोधन विधेयक 2010 को मंजूरी प्रदान कर दिया यह जानकारी अंबिका सोनी ने दी है।
1978 में विधि आयोग की 71वीं रिपोर्ट में ही हिंदू मैरिज एक्ट, 1955 में संशोधन करने की सिफारिश की थी सुप्रीमकोर्ट के कई फैसलों और गत वर्ष विधि आयोग की 217वीं रिपोर्ट में इसे तलाक का 10वां आधार बनाए जाने की सिफारिश की थी इससे अदालतों में लंबित तलाक के मुकदमे जल्दी निपटेंगे। उन्हें सिर्फ यह बात सिद्ध करना होगा कि वे वर्षों से
से अलग अलग रह रहे हैं और उनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। अब दोबारा साथ रहना मुमकिन नहीं है।  read more »

केंद्रीय पर्यटन मंत्री अंबिका सोनी,कांग्रेस महासचिव मोहसिना किदवई , भाजपा के उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी, कांग्रेस में गांधी परिवार के करीबी कैप्टन सतीश शर्मा और पत्रकार चंदन मित्रा सतीशचंद्र मिश्रा,विजय लक्ष्मी साधो, तरुण विजय राज्यसभा में आज निर्विरोध निर्वाचित घोषित हो कर पहुंच गए हैं। राज्यों में राज्यसभा के लिए हुए चुनाव में 30 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए। केंद्र में सत्ताधारी कांग्रेस और उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ बसपा ने इनमें सर्वाधिक 7-7 सीटें जीतीं। जबकि भाजपा की झोली में 5 सीटें आई हैं।

वही द्रमुक को तीन, सपा, राकांपा और अन्नाद्रमुक को दो-दो सीटें मिली हैं। शिरोमणि अकाली दल [बादल] और शिव सेना को एक-एक सीट से संतोष करना पड़ा है। राज्यसभा की 30 सीटों के लिए उत्तर प्रदेश से 11, महाराष्ट्र और तमिलनाडु से 6-6, मध्य प्रदेश से 3, पंजाब छत्तीसगढ़ से 2 और राजस्थान और उत्तराखंड से 1-1 उम्मीदवार मैदान में था। जिन्हें निर्वाचन अधिकारियों ने निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया।  read more »

भारत जेसे देश में गरीब और अशिक्षा के चलते गावो में महिलायों में खून की कमी से विभिन्न रोग हो जाते है वही उनसे पैदा होने वाले बच्चो में भी कमजोरियों से उनका जीवन मुश्किल हो जाता इस देश में भारत सरकार विभिन्न योजनायो से महिला और बच्चो की मदद कर रही है इसके सुखद परिणाम भी आ रहे इस दिशा में विश्व स्तर पर बिल व मिलिंडा गेट फाउंडेशन ने विकासशील देशों में गर्भवती महिलाओं की मदद के लिए 1.5 अरब डॉलर खर्च करने का फैसला लिया है। इन राशि का इस्तेमाल बच्चों के पोषण के लिए भी किया जाएगा। इसी प्रकार की भारत में मीड डे मिल जेसे योजनायो से शाला जाने वाले बच्चो को एक टाइम प्रोटीन युक्त भोजन देने का कार्यक्रम चल रहा हालाकि लम्बे छोडे प्रान्तों में विभिन्न कमिया उजागर होती रही है लेकिन फिर भी ये कार्यक्रम उपयोगी है
मिलिंडा गेट्स ने कहा कि विश्व के सभी देशों को महिलाओं और बच्चों की जिंदगी बचाने के लिए आगे आना चाहिए। मिलिंडा ने कहा कि गरीब देशों में बड़ी संख्सा में गर्भवती महिलाओं और बच्चों की मौत होती है। उन्होंने कहा कि इसका मुख्य कारण देखरेख की कमी और अशिक्षा है। मिलिंडा चाहती हैं कि बुनियादी सुविधाओं में बढ़ोत्तरी और गर्भवती महिलाओं को उचित जानकारी देकर इस संख्या में कमी लाई जा सकती है। विश्वमें विकसित देश का संगटन भी इस दिशा में कार्य कर रहे है इसी प्रकार यदि बड़े ओधिगिक घराने और n g o गरीब जनता की मदद को आगे आये तो एक अच्छी परम परा की शुरुवात मानी जा सकती है  read more »

गरीबो को राशन देने की महती योजना पर इ नजर रखने एवं लगातार राशन घोटालो से त्रस्त भारत की सरकार अब छत्तीसगढ़ की सरकार की तरज पर परिवहन करने वाली ट्रको पर
जीपीएस सिस्टम लगाने जा रही है इस तरह का प्रयोग शुरू किया जा चूका है इस योजना में 1000 ट्रकों पर जीपीएस चिप लगाने और डाटा केंद्र बनाने पर एक से सवा करोड़ रुपये के बीच खर्च आएगा। चिप लगने के बाद इन ट्रकों का इस्तेमाल खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सस्ते में बंटने वालेराशन परिवहन में ही होगा। सरकार खाद्य सुरक्षा कानून के तहत गरीबों को तीन रुपये प्रति किलो की दर पर हर महीने 35 किलो अनाज देने का प्रावधान करने जा रही है। इस कानून के लिए संसद के आगामी मानसून सत्र में विधेयक पेश होने की संभावना है। एक अनुमान के मुताबिक सरकार के लिए खाद्य सुरक्षा कानून के तहत अनाज वितरण की लागत 50 हजार करोड़ रुपये आने की उम्मीद है। लगातार सरकारों को गरीबो का राशन चोरी की शिकायते आम हुआ करती थी अब सरकार राशन दुकान तक तो इसे सुरक्चित पहुचना चाहती है अभी पिछले १ २ वर्षो में छत्तीसगढ़ की सरकार मट्टी तेल के टेंकरों पर यह प्रयोग कर रही है जो बहुत हद तक सफल मन जा रहा है और नयी तकनीक का भी प्रयोग हो रहा है  read more »