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जनता की भावना के अनुकूल निर्णय, ब्लैकबेरी देगा डाटा

ब्लैकबेरी फोन बनाने वाली कंपनी रिसर्च इन मोशन (रिम) भारत सरकार को सभी डाटा उपलब्ध कराने को लेकर राजी हो गई अब ब्लैकबेरी विवाद समाप्त हो रहा है। अब रिम कानून के तहत खुफिया एजेंसियों को काल्स, मैसेज की जांच करने देगा अब ब्लैकबेरी सेवाओं से किसी भी व्यक्ति के फोन और संदेश टैप करने में आसानी होगी और आतंकवादियों द्वारा इन सेवाओं का इस्तेमाल करने की स्थिति में उनकी साजिश का पर्दाफाश भी किया जा सकेगा। इस कार्य के लिए ब्लैकबेरी भारत में अपना सर्वर स्थापित करेगा सूत्रों के अनुसार रिम को दो महीने की मोहलत दी गई है।
भारत सरकार ने ब्लैकबेरी को सुरक्षा संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए 31 अगस्त तक का समय दिया था। अन्यथा उसकी कुछ सेवाओं को प्रतिबंधित किया जा सकता था।समयसीमा के एक पहले रिम ने अपनी सभी सेवाओं पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के तत्काल प्रभाव से एक्सेस का वायदा कर दिया। भारत सरकार की यह एक उपलब्धि कही जा सकती है सारे दबावों के बाद भी भारत ने यहाँ की जनता की भावना के अनुकूल निर्णय ले कर जनता का सर उंचा किया है  read more »

आयकर नए प्रावधान डीटीसी

डायरेक्ट टैक्स कोड पर केबिनेट की मुहर
भारतीय केन्द्रीय केबिनेट ने डायरेक्ट टैक्स कोड (डीटीसी) को मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक डायरेक्ट टैक्स कोड पर केबिनेट की मुहर लगने के बाद अब सोमवार को लोकसभा में डीटीसी बिल पेश किया जाएगा। डीटीसी से देश भर के करोड़ों करदाताओं को राहत मिलेगी।डायरेक्ट टैक्स कोड के तहत दो लाख रूपए तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।व्‍यक्तिगत आयकर छूट की सीमा को 1.6 लाख से बढ़ा कर 2 लाख करने का प्रस्‍ताव है वरिष्ठ नागरिकों को 2.5 लाख रूपए तक टैक्स छूट देने का प्रावधान है,वहीं महिलाओं के लिए इसे 1.9 लाख से बढ़ाकर 2.20 लाख रुपए करने का प्रस्‍ताव है।  read more »

देश में टेलीफोननंबर भी 10 अंकों के

दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने देश में फोनधारकों की बढती संख्या को देखते हुए मोबाइल और लैंडलाइन कनेक्शनों की एकीकृत योजना के तहत मोबाइल फोन नंबर के साथ ही अब लैंडलाइन नंबर भी 10 अंकों के करने का सुझाव दिया। नियामक प्राधिकरण ने कहा है कि देश में फिक्स्ड तथा मोबाइल सेवाओं के लिए एकीकृत नंबरिंग योजना के 31 दिसंबर 2011 तक लागू की जाए जिसमें लैंडलाइन व मोबाइल दोनों तरह के कनेक्शन में नबंर दस अंकीय होंगे, इससे अगले 30-40 साल तक देश में टेलीफोन के पर्याप्त संख्या में नंबर उपलब्ध होंगे।  read more »

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अमेरिका राष्ट्रपति बराक ओबामा का बयान भारत के लिए शुभ संकेत

अमेरिका को आर्थिक मंदी से उबरने और अपने प्रतिस्पधियो को पीछे धकेलने की योजना के तहत अमेरिका राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अमेरिका कंपनियों को भारत और चीन से आउटसोर्सिग न करने की सलाह दे दी है ! इसके पीछे स्थानीय राजनीति भी है उन्होंने विपक्षी रिपब्लिकन पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले करीब एक दशक की आर्थिक नीतियों से हमारी विकास दर सुस्त रही, आय में गिरावट आई, एक रिकॉर्ड घाटा झेलना प़डा और ऎसी नीतियां मिलीं जिनसे गंभीर वित्तीय संकट उठ ख़डा हुआ।
राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि अमेरिका आर्थिक मंदी से बाहर निकल रहा है। इसमें उनकी आर्थिक नीतियों का योगदान है जिसमें यह भी सुनिश्चित किया गया है कि नई नौकरियां और उद्योग भारत और चीन न जाने पाएं।अमेरिका राष्ट्रपति बराक ओबामा जॉर्जिया, अटलांटा में डेमोक्रेटिक पार्टी के चंदा इकट्ठा करने वाले कार्यक्रम  read more »

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वास्तविकता के लिए नागरिको की समिति बनाये

छत्तीसगढ़ सहित नक्सल प्रभावित राज्यों की योजनायो के सम्बन्ध में केन्द्रीय मंत्री अजय माकन का जबाब लोकसभा को तो संतुस्ठ कर सकता है लेकिन उन पीड़ित राज्य के नागरिक कभी इससे संतुस्ठ नहीं होंगे गृह राज्य मंत्री ने आज लोक सभा में बताया कि योजना आयोग नौ राज्यों में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 35 संकेन्द्रित जिलों में 9 प्रमुख विकासात्मक योजनाओं के कार्यान्वयन  read more »

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फोटो डिवीजन का स्वर्ण जयंती समारोह चार विख्यात फोटो पत्रकारों को

सूचना व प्रसारण मंत्रालय की एक मीडिया इकाई फोटो डिवीजन का स्वर्ण जयंती समारोह मनाने के लिए पहली बार राष्ट्रीय फोटो पुरस्कारों की शुरूआत की गई है। ये पुरस्कार भारत के उपराष्ट्रपति श्री एम.हामिद अंसारी द्वारा नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 19 अगस्त को एक विशेष समारोह में दिए जाएंगे। चार विख्यात फोटो पत्रकारों को जीवन काल की उपलब्धियों के लिए पुरस्कार (लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड) के रूप में ये पुरस्कार दिए जाएंगे। इन पुरस्कारों में 1.50 लाख रूपये की नकद राशि, एक चादर, एक प्रतीक चिन्ह और एक प्रशस्ति पत्र शामिल हैं। इन पुरस्कारों को शुरू करने का उद्देश्य फोटोग्राफी के क्षेत्र में फोटोग्राफरों के रचनात्मक एवं दीर्घकालीन योगदान को सम्मानित करना है।  read more »

डॉक्टर एस.वाई कुरैशी भारतीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त

मुख्य निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर एस.वाई कुरैशी ने भारत के 17वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में पदभार संभाला है। पदभार ग्रहण उपरांत उन्होंने कहा कि इस पद से उन्हें काफी सम्मान एवं गर्व की अनुभूति हुई है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आ  read more »

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अखिल भारतीय ब्राहमण महासभा की रास्ट्रीय कार्यकारणी की बैठक बेंगलुरु में

अखिल भारतीय ब्राहमण महासभा की रास्ट्रीय कार्यकारणी की बैठक बेंगलुरु में

अखिल भारतीय ब्राहमण महासभा की रास्ट्रीय कार्यकारणी की बैठक बेंगलुरु में १०$ ११ जुलाई को महेश्वरी सभा भवन में सम्प्पन हुयी बैठक में अरकछान की उपयोगिता समाप्त होने , गाय का संवर्धन , हिन्दु प्रतिको के दुरूपयोग अपमान पर चर्चा हुयी ,बैठक में छत्तीसगढ़ के युवा प्रसीडेंट अजय त्रिपाठी ने भी विचार रख्खे ! सम्पूर्ण उत्तम व्यवस्था मेजबान ब्रह्मः वादी सांस्कृतिक संघ बेंगलुरु ने की !

हिन्दु वादी राष्ट्रिय स्वयं सेवक संघ का " आज तक " पर हमला

आज तक’ चैनल पर ’आर एस एस’ से संबंधित ख़बर चलाए जाने से नाराज़ कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में स्थित ’हेडलाइन्स टुडे’ नेटवर्क के ’आज तक’ चैनल के दफ़्तर पर हमला कर दिया । दिल्ली पुलिस उत्तेजित कार्यकर्ताओं को रोक पाने में पूरी तरह से नाकाम, रही एक बार फिर लोकतंत्र की इज्ज़त तार-तार हुई जब लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ { मीडिया } पर हमला हुआ।
हिन्दू का प्रतिनिधितत्व करने वाली हिन्दु वादी राष्ट्रिय स्वयं सेवक संघ और उसके सहयोगी संघठनो ने आज जो हरकत की वो हिन्दुयो की कदापि नहीं हो सकती हमारे संस्कारो में हिंसा का कोई स्थान नहीं है लेकिन शायद यह संघ की पहली घटना नहीं है , जब मिडिया की स्वत्रंत्रता पर हमला हुआ हो, आज-तक का समाचार झूटा या सच्चा हो सकता है ये तय करना प्रतिवादी का कार्य नहीं , भारत का संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है प्रजात्रंत्र में जनता का फेसला अंतिम माना गया है ! कोई भी विवाद के लिए न्याय प्रणाली है ,किसी को भी सीधी कार्यवाही करने की छुट नहीं है और वह भी इतने बड़े संघठन को कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए , जिसकी भावानयो से लाखो नागरिक जुड़े हो , इस घटना से हिन्दु शर्मशार हुए है ,  read more »

पत्नी की देखभाल की जिम्मेवारी पति की

'महिला को गुजारा भत्ता देने के फैसले के दौरान किसी भी हाल में पति के माता-पिता के इकनॉमिक स्टेटस के आधार पर विचार नहीं किया जा सकता। यह पति का दायित्व है कि वह पत्नी को गुजारा भत्ता दे, उसके माता-पिता का नहीं।' यह फैसल! दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया जस्टिस अरुणा सुरेश ने कहा, सास-ससुर की माली हालत और आय के आधार पर गुजारा भत्ता तय नहीं किया जा सकता  read more »

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